Welcome You All

RSS

पॉवर टिलर

पॉवर टिलरला रोटाव्हेटर जोडून जमीन भुसभुशीत करण्याचे काम करता येते. एकाच वेळी नांगरणी आणि ढेकळे फोडणे ही दोन्ही कामे होतात. फळबागांमध्ये आंतरमशागत करते वेळी दहा ते 15 सें.मी. खोलीपर्यंतचे तण समूळ काढले जाते. फळझाडाभोवती रोटाव्हेटरला पॉवर टिलर उलट्या दिशेने चालवून आळे तयार करता येतात. भातशेतीमध्ये रोटाव्हेटरच्या साह्याने चिखलणीचे काम सुलभरीत्या करता येते. बहुपीक टोकण यंत्राचा वापर करून भुईमूग, सूर्यफूल, करडई, सोयाबीन, मका, तूर, हरभरा, ज्वारी, गहू इत्यादी पिकांची टोकण करता येते.

झाडे लावण्यासाठी खड्डे खोदण्याचे यंत्र पॉवर टिलरच्या पुढील बाजूस जोडता येते. या यंत्राद्वारे 30 सें.मी. व्यासाचे व 45 सें.मी. खोलीचे खड्डे खोदता येतात. गहू आणि भात कापणीसाठी, तसेच फळबागांमध्ये कीडनाशकांच्या फवारणी,धुरळणीसाठीही पॉवर टिलरचा वापर केला जातो. ट्रॅक्‍टरप्रमाणे पॉवर टिलरला ट्रॉली जोडून शेतीमालाची वाहतूक करता येते. पॉवर टिलरच्या मागील बाजूस जोडून भात मळणी यंत्र वापरता येते. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

कापसाला भाव

यंदाच्या हंगामात कापसाला चांगला भाव असला, तरी सर्व शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला नाही. कारण मोठी भाववाढ होण्याआधीच अनेक शेतकऱ्यांनी कापूस विकला होता. सध्या कापसाची आवक बंद झाल्यासारखी आहे. चालू हंगामात शाळू ज्वारीची आवक कमी होत असून, भाव गेल्या हंगामाच्या तुलनेत वाढलेले आहेत..
हंगाम संपताना जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मोंढय़ात कापसाचे भाव मोठय़ा प्रमाणावर कमी झाले. या वर्षीच्या हंगामात नोव्हेंबरमध्ये कापसाची आवक सुरू झाली आणि भावासोबत आवकही चढत्या कमानीने राहिली. सर्वाधिक सहा हजार ७३१ रुपये क्विंटल भावाची नोंद ११ फेब्रुवारीला झाली. हंगामात सर्वसाधारण सरासरी भाव पाच हजार रुपये क्विंटल राहिला. शेजारच्या देशांतील कापसाचे कमी उत्पादन आणि केंद्र सरकारने निर्यातीसाठी खुला केलेला कोटा याचा परिणाम कापसाचे भाव वाढण्यात जसा देशभर झाला, तसा जालना बाजारपेठेतही झाला. आता आवक संपण्याच्या काळात कापसाचा भाव तीन हजार रुपयांपर्यंत खाली आला. निर्यातीचा नवीन कोटा नसल्याचा परिणाम भाव कमी होण्यात झाल्याचे सांगण्यात येते.
यंदाचे वर्ष कापसाची अधिक आवक असणारे राहिले. या काळात जालना मोंढय़ात पाच लाख १५ हजार क्विंटलपेक्षा अधिक कापसाची आवक झाली. त्याची एकूण किंमत दोन अब्ज २७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होती. आधीच्या म्हणजे २००९-१० वर्षांत जालना मोंढय़ातील कापसाची एकूण आवक तीन लाख ९६ हजार क्विंटल आणि त्याची किंमत एक अब्ज २२ कोटी रुपये होती. यंदाच्या हंगामात कापसाला चांगला भाव असला, तरी सर्व शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला नाही. कारण मोठी भाववाढ होण्याआधीच अनेक शेतकऱ्यांनी कापूस विकला होता. सध्या कापसाची आवक बंद झाल्यासारखी आहे. एप्रिलमध्ये कापसाची एक हजार ८५० क्विंटल एवढीच आवक झाली.
चालू हंगामात शाळू ज्वारीची आवक कमी होत असून, भाव गेल्या हंगामाच्या तुलनेत वाढलेले आहेत. ज्वारीचा भाव एप्रिलमध्ये तीन हजार ६०० रुपये क्विंटलपर्यंत पोहोचला होता. ३० एप्रिलला ज्वारीचा कमाल भाव तीन हजार २०० रुपये व किमान भाव एक हजार ७०० रुपये क्विंटल होता. गेल्या आर्थिक वर्षांत एक लाख ८८ हजार क्विंटल ज्वारीची आवक झाली होती; परंतु चालू आर्थिक वर्षांत मात्र ती लक्षणीय कमी होणार आहे. दररोजच्या जेवणात गव्हाऐवजी शाळू ज्वारीचा वापर करणाऱ्यांची संख्या जालना जिल्ह्य़ासह मराठवाडय़ात मोठय़ा प्रमाणावर असल्याने त्यांच्यासमोर अडचण निर्माण करणारी ही भाववाढ आहे. गेल्या एप्रिलमध्ये जालन्याच्या मोंढय़ात १२ हजार क्विंटल ज्वारीची आवक झाली होती.नवीन गव्हाची आवक आधीच्या वर्षांपेक्षा जास्त होत आहे. गेल्या एप्रिलमध्ये गव्हाची आवक जवळपास २२ हजार क्विंटल होऊन कमाल भाव एक हजार ७०० रुपये व किमान भाव एक हजार १०० रुपये राहिला होता. सोयाबीनची वाढलेली आवक हेही नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षांचे वैशिष्टय़. सन २००९-१०मध्ये सोयाबीनची आवक एक लाख २४ हजार क्विंटल होती आणि पुढील आर्थिक वर्षांत ती तीन लाख ५२ हजार क्विंटलपर्यंत पोहोचली. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षांत सोयाबीनच्या उलाढालीची एकूण किंमत आधीच्या आर्थिक वर्षांतील २७ कोटी रुपयांवरून ६९ कोटी रुपयांवर पोहोचली. ही उलाढाल भाववाढीमुळे नव्हे तर उत्पादनवाढीमुळे झाली. कारण या दोन्ही आर्थिक वर्षांतील सोयाबीनच्या भावात फारसा फरक नव्हता. जालन्याच्या मोंढय़ात सध्या मक्याचीही लक्षणीय आवक सुरू आहे. एप्रिलमध्ये ४० हजार क्विंटलपेक्षा अधिक मक्याची आवक झाली आणि किमान भाव एक हजार २१० रुपये क्विंटल राहिला. सध्या जालना मोंढय़ात सर्वाधिक आवक होणारे मका हेच पीक आहे. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षांत पाच लाख ५४ हजार क्विंटल मक्याची आवक झाली होती. नवीन हंगाम कापूस, सोयाबीन, मक्याची वाढती आवक असणारा आणि कापसाचा त्याच प्रमाणे ज्वारीचा भाव अगोदरच्या हंगामापेक्षा अधिक भाव असणारा आहे. प्रामुख्याने कापूस-ज्वारीच्या भावासंदर्भात जालना मोंढय़ातील अनेकांचे अंदाज चुकविणारा हा हंगाम आहे.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

एकाधिकार कापूस खरेदी योजना

कापुस उत्पादनाबाबत काही वैशिष्टये

१) महाराष्ट्र्र हे भारतातील कापुस उत्पादक राज्यापैकी एक प्रमुख राज्य आहे.
२) जगाच्या तुलनात्मकदृष्टया भारतात कापूस लागवडीखालील क्षेत्र भारताच्या तुलनात्मकदृष्टया ३० टक्के आहे.
३) जगाच्या तुलनात्मकदृष्टया भारतातील कापूस उत्पादन १५ टक्के आहे. तर महाराष्ट्र्रातील कापूस उत्पादकता भारताच्या सरासरी कापूस उत्पादकतेच्या ५० टक्के एवढी आहे.
४) जगाच्या तुलनात्मदृष्टया भारतातील कापूस उत्पादकता प्र. हे. ५० टक्के आहे मात्र महाराष्ट्र्रातील कापूस उत्पादकता भारताच्या सरासरी कापूस उत्पादकतेच्या ५० टक्के एवढी आहे.
१) महाराष्ट्र्र शासनाने ऑगस्ट १९७२ पासून राज्यामध्ये एकाधिकार कापूस खरेदी योजना कार्यान्वित केली. केंद्र शासनाच्या मान्यतेने वेळोवेळी योजनेस मुदतवाढ देण्यात आली.
२) २००१ पासून पुढील पाच वर्षासाठी या योजनेस मुदत वाढ देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र्र राज्य सहकारी कापुस उत्पादक पणन महासंघ हा शासनाचा प्रमुख अभिकर्ता म्हणून योजनेचे काम करीत आहे.

योजनेची ठळक वैशिष्टे :

१) राज्यातील कापूस उत्पादकांना रास्त व किफायतशीर भाव मिळवून देणे.
२) कापूस दलालांना दुर करुन किफायतशीर भावाचा पूर्ण फायदा कापूस उत्पादकांना मिळवून देणे.
३) कापूस उत्पांदकाना स्थिर उत्पन्न प्राप्त करुन देणे व त्यायोगे राज्यातील कापूस उत्पादनात वाढ करुन स्थैर्य निर्माण करणे.
४) ग्राहक गिरण्यांना (च्ेन्स्ुम्एर म्ल्ल्स्)ि शास्त्रशुध्द रीतीने प्रतवारी केलेला कापूस पुरविणे.
५) कापूस खरेदी, प्रक्रिया व विक्री या कामी सहाकारी संस्थांना पुर्णपणे गूतवून एकंदर सहकारी संस्थांना बळकटी आणणे.
६) विक्री व सहकारी कर्ज वसुली यामध्ये परिणामकारकरित्या सांगड घालणे.
७) कापसाच्या वेगवेगळया प्रक्रिया म्हणजे जिनिग व प्रेसिग, सरकीचे गाळण, सूत कताई व विणाई इ. ची सांगड घालुन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करणे. जेणेकरुन वाढीव उत्पादनाचा लाभ गिरणी कामगार व कापूस उत्पादक या दोघांनाही मिळू शकेल.

हंगाम १९७२-७३ ते २००२-०३ काळातील योजना

१) एकुण कापूस खरेदी २४२२.६२ लाख किंटल/बांधलेल्या गाठी ४९५.०७ लाख.
२) कापूस उत्पादकाना अदा केलेले सुमारे रुपये २८२७३ कोटी.
३) कापूस उत्पादकांची संख्या ३५ लाख.
४) एकुण सहकारी कर्ज वसुली रुपये २३३५ कोटी.

रोजगाराच्या संधी उपलब्ध

१) कापूस पणन महासंघात कायम स्वरुपी २००० सेवक.
२) योजनेकरीता हगामी सेवक पहारेकरी ५०००,
३) योजनेकरीता मजुर, हमाल, इत्यादी ४००००,
४) या शिवाय खरेदी विक्री संघ, जिल्हा सहकारी बॅका, सहकारी जिनिंग प्रेसिग संस्था यामधील कायम स्वरुपी हंगामी
स्वरुपाच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या.
शासनाने आतापर्यतच्या झालेल्या रु ३६६५ तूटी पोटी आजतागायत रु.१७२४ कोटी योजनेस उपलब्ध करुन दिलेले आहेत. मुक्त बाजारपेठेत एकाधिकार कापूस खरेदी योजना राबविणे हे अत्यंत जिकरीचे आहे. हे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने प्रथमच या योजनेत बदल करून हंगाम २००२-०३ मध्ये खाजगी जिनिंग प्रेसिंग संस्था सहकारी सूत गिरण्या, सी. सी .आय. इत्यादीचा शासनासोबतच चढाओढीने कापूस खरेदीची परवानगी दिली. राज्य शासनाने हंगाम २००२-०३ अंतर्गत लांब धाग्याच्या कापसाचे भाव रु २३०० व हंगाम २००३-०४ करीता रु. २५००/- प्रती किंव्टल जाहिर केले. पर्यायाने राज्यातील ३५ लाख कापूस उत्पादकांना या मुक्त बाजारपेठेचा फायदा मिळून त्यांना त्यांचा कापूस विकण्यासाठी पर्याय उपलब्ध होऊन कास्तकांरामध्ये संतोष निर्माण झाला. या बदलाचा फायदा राज्य शासनास होऊन ७५ कोटीचा हमी किंमतीवर निव्वळ नफा झाला.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Text

Followers

Blogroll