Welcome You All

RSS

विदर्भातला शेतकरी कापसावर अवलंबून आहे

गेल्या कित्येक वर्षांपासून विदर्भातला शेतकरी कापसावर अवलंबून आहे. कापसानंतर इथल्या शेतकऱ्यांना आधार आहे तो सोयाबीनचा. पण कोरडवाहू कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आता ही हक्काची पिकं तोट्याची पिकं ठरत आहेत. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकऱ्यांना कापूस आणि सोयाबीनच्या शेतीतून उत्पादन खर्चही निघत नाही.
कापूस

बुलडाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोदचे तुषार टापरे गेल्या कित्येक वर्षांपासून कापसाची लागवड करतात. कापूस हाच त्यांच्या जगण्याचा आधार. त्यांच्या परिसरातला कापूस लाँग स्टेपलचा असल्याने या कापसाची निर्यातही केली जाते. पण यंदा त्यांची परिस्थिती बिकट आहे. दरवर्षी एकरी सहा क्विंटल कापसाचं उत्पादन ते घ्यायचे, पण यंदा त्यांना एकरी तीन क्विंटलही उत्पादन मिळण्याची आशा नाही. सध्याच्या चार हजार रुपये क्विंटल दरानुसार त्यांना यातून १२ हजार रुपये मिळणार आहे. आता एक एकर कापसाच्या शेतीसाठी त्यांनी केलेला खर्च पाहूया....

पूर्वमशागत - १३०० रु.
बियाणं     - १५०० रु.
लागवड    - १५०० रु.
खत        - ३००० रु.
फवारणी    - २००० रु.
वेचणी      - २००० रु.

अशाप्रकारे तुषार टापरे यांना एकरी ११ हजार ३०० रुपये खर्च आला आणि सध्याच्या दरानुसार कापसातून त्यांना मिळतायत १२ हजार रुपये. सध्याच्या दरात कापसाची शेती परवडत नाही, त्यामुळे कापसाला किमान सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल दर मिळावा अशी त्यांनी मागणी केली आहे.

विदर्भातल्या पांढऱ्या सोन्याचं तोट्याचं गणित आपण पाहिलं. विदर्भातलं दुसरं हक्काचं पीक म्हणजे सोयाबीन, यंदा
सोयाबीन
सोयाबीनचीही  परिस्थिती वेगळी नाही. सोयाबीनचा एकरी उत्पादन खर्च साधारण नऊ हजारांच्या आसपास आहे आणि यंदा सोयाबीनची सरासरी एकरी उत्पादकता आहे पाच ते सहा क्विंटल. सध्या सोयाबीनला १८०० ते २,००० रुपये  क्विंटल दर मिळतोय. यानुसार सोयाबीनचं एकरी उत्पन्न मिळते ते फक्त १० हजारांच्या आसपास. एकरी खर्च नऊ हजार आणि उत्पादन फक्त १० हजार. त्यामुळे सोयाबीनला उत्पादन खर्चावर आधारित तीन हजार रुपये क्विंटल दर मिळावा अशी मागणी शेतकरी करतायत.

तोट्याच्या कोरडवाहू कापसामुळे यंदा शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. विदर्भात कोरडवाहू शेतकऱ्यांचं प्रमाण ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तर ओलीताच्या शेतीत कापसाची चार बोंड जास्त लागतील अशी आशा होती. पण सततच्या लोडशेडिंगमुळे त्या आशाही मावळत आहेत. आधीच कापसाचं उत्पादन कमी त्यात शासकीय खरेदी सुरु न झाल्यामुळे व्यापाऱ्यांची मनमानी खरेदी सुरुच आहे. 

विदर्भातली दोन हक्काची पिकं कापूस आणि सोयाबीनमधून यंदा उत्पादन खर्चही भरुन निघण्याची स्थिती नाही, मग पुढच्या हंमागात शेतीत पेरायचं काय आणि जगायचं कसं असा गंभीर प्रश्न या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना पडला आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चावर आधारित कापूस आणि सोयाबीनला दर मिळावा अशी एकमुखी मागणी शेतकरी करत आहेत. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

भारत जागतिक कापूस बाजारपेठेतून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे

भारत जागतिक कापूस बाजारपेठेतून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. निर्यातदारांना आधीच्या ऑर्डर पूर्ण करण्यास मुदत मिळेल की नाही, असा प्रश्ान् सध्या निर्माण झाला आहे. 

कापूस निर्यातीसाठी पाठविण्याची अंतिम तारीख १५ डिसेंबर निश्चित करण्यात आली असून तत्संबंधीची शिपिंग डॉक्युमेन्ट्स वस्त्रोद्योग मंत्रालयास सादर करण्यास तीन आठवड्यांचा अवधी मिळणार आहे. म्हणजे ५ जानेवारीपर्यंत कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल. 

कारण यावषीर् कापसाचे नेमके किती पीक हाती येणार, याबाबत अद्याप निश्चित काही सांगता येत नाही. परंतु गतवर्षाच्या तुलनेने नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या महिन्यांतील कापसाची आवक नक्कीच कमी असणार, असा ठाम अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कापसाच्या रोज दोन लाख गासड्या बाजारात येणार असा अंदाज असताना केवळ ६० हजार गासड्याच प्रत्यक्षात बाजारात आणल्या जातील, अशी परिस्थिती आहे. 

गुजरात आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांतील कापसाचे पीक लांबलेल्या पावसामुळे खराब झाले. शिवाय हवेतील अती आर्दता, पिवळेपणा आणि कीटकांचा प्रार्दुभाव या सर्वांचा फटका पिकाला बसला. ३ कोटी २० लाख ते ३ कोटी ५० लाख गासड्या पीक येईल, असा आधी व्यक्त करण्यात आलेला अंदाज सध्यातरी चुकीचा ठरलेला आहे. ३ कोटी गासड्या पीक हाती येईल, असा अंदाज आहे. 

या पार्श्वभूमीवर कॉटन अॅडव्हायझरी बोर्डाची पुन्हा एकदा बैठक बोलावून कापसाचा पुरवठा आणि मागणी यांचा आढावा घेणे अगत्याचे बनले आहे, त्याद्वारे अतिरिक्त कापसाचा अंदाज घेता येईल. 

या हंगामात अतिरिक्त कापूस असल्याचे आढळल्यास वस्त्रोद्योग मंत्रालयास निर्यातीसाठी पुन्हा मंत्रिमंडळाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सध्या केवळ ५५ लाख गासड्या कापूस निर्यातीची परवानगी आहे. त्यानंतर पुन्हा कापूस परदेशात पाठवायचा की नाही, याबाबत इतर संबंधित खात्यांचीही मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. या सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी जानेवारी उजाडेल, असे सांगण्यात आले.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Downloadsofindia


Download Forms India – Download EPFO, Passport, Income Tax and other Government forms for Free
Download Forms India(©) welcomes you.
There is a huge list of government forms available and more regularly being added. Find those special forms which are present nowhere! For example find around 100 question FAQ for Passport, and All India comprehensive EPFO office address cum officers directory(90 pages), found nowhere else.
Download Forms India(©) welcomes your suggestions and feedback to increase and improve the repository of forms here. If you’ve any forms which you want to share with the general public then submit them here.
This entry was posted in Documents and Reports. Bookmark the permalink.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Text

Followers

Blogroll