भारत जागतिक कापूस बाजारपेठेतून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे

कापूस निर्यातीसाठी पाठविण्याची अंतिम तारीख १५ डिसेंबर निश्चित करण्यात आली असून तत्संबंधीची शिपिंग डॉक्युमेन्ट्स वस्त्रोद्योग मंत्रालयास सादर करण्यास तीन आठवड्यांचा अवधी मिळणार आहे. म्हणजे ५ जानेवारीपर्यंत कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल. 

कारण यावषीर् कापसाचे नेमके किती पीक हाती येणार, याबाबत अद्याप निश्चित काही सांगता येत नाही. परंतु गतवर्षाच्या तुलनेने नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या महिन्यांतील कापसाची आवक नक्कीच कमी असणार, असा ठाम अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कापसाच्या रोज दोन लाख गासड्या बाजारात येणार असा अंदाज असताना केवळ ६० हजार गासड्याच प्रत्यक्षात बाजारात आणल्या जातील, अशी परिस्थिती आहे. 

गुजरात आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांतील कापसाचे पीक लांबलेल्या पावसामुळे खराब झाले. शिवाय हवेतील अती आर्दता, पिवळेपणा आणि कीटकांचा प्रार्दुभाव या सर्वांचा फटका पिकाला बसला. ३ कोटी २० लाख ते ३ कोटी ५० लाख गासड्या पीक येईल, असा आधी व्यक्त करण्यात आलेला अंदाज सध्यातरी चुकीचा ठरलेला आहे. ३ कोटी गासड्या पीक हाती येईल, असा अंदाज आहे. 

या पार्श्वभूमीवर कॉटन अॅडव्हायझरी बोर्डाची पुन्हा एकदा बैठक बोलावून कापसाचा पुरवठा आणि मागणी यांचा आढावा घेणे अगत्याचे बनले आहे, त्याद्वारे अतिरिक्त कापसाचा अंदाज घेता येईल. 

या हंगामात अतिरिक्त कापूस असल्याचे आढळल्यास वस्त्रोद्योग मंत्रालयास निर्यातीसाठी पुन्हा मंत्रिमंडळाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सध्या केवळ ५५ लाख गासड्या कापूस निर्यातीची परवानगी आहे. त्यानंतर पुन्हा कापूस परदेशात पाठवायचा की नाही, याबाबत इतर संबंधित खात्यांचीही मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. या सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी जानेवारी उजाडेल, असे सांगण्यात आले.