पशुसंवर्धन व्यवसायात ६० ते ६५ टक्के खर्च हा त्यांच्या आहारावर होत असतो. त्यामुळे चारा उत्पादन व व्यवस्थापनाद्वारे हा खर्च १० ते १५ टक्केपर्यंत कमी करता येतो. संपूर्ण वाढ झालेल्या दुधाळ जनावरास २५ ते ३० किलो हिरवा चारा, तसेच सहा ते आठ किलो वाळलेला चारा देणे आवश्यक आहे, तर शेळ्यांसाठी चार ते पाच किलो हिरवा चारा आणि एक ते दीड किलो वाळलेला चारा पुरविणे फायद्याचे ठरते.
जनावरांना दिला जाणारा चारा हा सकस व संतुलित असणे आवश्यक असते; या चाऱ्यामध्ये प्रथिने, स्निग्ध, ऊर्जा, खनिजे व जीवनसत्त्वे भरपूर प्रमाणात असली पाहिजेत. जनावरांच्या संख्येनुसार आपल्याकडे लागवडीस उपलब्ध असलेल्या क्षेत्रापैकी २० टक्के क्षेत्र चारापिके लागवडीसाठी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. सकस व हिरवा चारा उपलब्ध करण्यासाठी ओलिताखालील हमखास पाण्याची उपलब्धता असणाऱ्या अल्पशा क्षेत्रातून हंगामी व बहुवार्षिक बागायती चारापिकांची लागवड करावी. कोरडवाहू क्षेत्रातील हलक्या ते मध्यम मुरमाड, डोंगर-उताराच्या चराऊ क्षेत्रात जेथे पर्जन्यमान अत्यंत कमी आहे आणि ज्या ठिकाणी कोणतेही पीक घेणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही, अशा जमिनीवर चारापिकांची लागवड करून जास्तीत जास्त चारा निर्मिती करावी.
चारापिकांचे नियोजन :
एकदल चारापिके : ज्वारी, बाजरी, मका, ओट इत्यादी.
द्विदल चारापिके : ल्युसर्न, बरसीम, चवळी, गवार इत्यादी.
त्यामुळे चारापिकांचे उत्पादन करताना एकच प्रकारचा चारा उत्पादन करून चालणार नाही, कारण जनावरांच्या आहारात एकदल आणि द्विदल चाऱ्याचे प्रमाण हे १:१ असे असायला हवे.
संपूर्ण वाढ झालेल्या एक जनावरास वर्षभर दररोज २५ ते ३० किलो एवढा एकदल आणि द्विदल चारा उपलब्ध होण्यासाठी दहा गुंठे क्षेत्र चारापिकांच्या लागवडीसाठी पुरेसे ठरते, याप्रमाणे एक हेक्टर क्षेत्रात दहा जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध केला जाऊ शकतो. याशिवाय वाळलेल्या चाऱ्याची गरज ही कडबा, सरमाड, भुस्सा, वाळलेले गवत इत्यादींपासून भागवली जाऊ शकते.
पशुसंवर्धन
Read User's Comments(0)
फळरोपवाटीका
शासकीय फळरोपवाटीका व्यवस्थापन
फलोत्पादनाकडे निश्चित व श्वाश्वत उत्पादन देणारे क्षेत्र म्हणून शेतकरी ओळखतात. विविध फळ पिकांना असलेले पोषक हवामान विचारात घेता, ज्या फळपिकांना ज्या विभागात वाव आहे त्या विभागात त्या विभागात त्या त्या फळपिकांच्या रोपवाटीकांची स्थापना करण्यात आली आहे. सध्या राज्यात १ राज्यस्तरीय, २९ जिल्हास्तरीय, १०४ तालुकास्तरीय आणि २ पश्चिमघाट विकास अंतर्गत अशा एकूण १३६ फळ रोपवाटिका कार्यरत आहेत. राज्यात सन १९९०-९१ पासून रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग लागवड कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर या कार्यक्रमासाठी आवश्यक कलमा / रोपाची उपलब्धता राज्यातील शासकीय, कृषी विद्यापीठ व पंजीकृत खाजगी रोपवाटीकांवरून करण्यात येत आहे. आज राज्यात १३६ शासकीय फळरोपवाटीकांबरोबरच कृषी विद्यापीठांच्या ४२ तर १३०० पंजीकृत खाजगी रोपवाटीका स्थापन झालेल्या आहेत. या सर्व रोपवाटीकांवर सध्या सुमारे २.५ ते ३.०० कोटी कलमे व रोपे उपलब्ध होतात.
सन २००७-०८ या वर्षात शासनाने रोहयो अंतर्गत व राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत फळबाग लागवडीसाठी ७८,००० हेक्टरचे लक्षांक ठरविले असून त्यासाठी २.९४ कोटी कलमे / रोपे आवश्यक आहेत. या सर्व फलोत्पादन विकास कार्यक्रमांसाठी तसेच रोख विक्रींसाठी शासनाने कलमा / रोपांचे विक्रीवर निश्चित केलेले आहेत. सदरच्या विक्रीदराचा तपशील शेतकरी मासिकाच्या माहे ऑगस्ट-२००७ च्या अंकात पृष्ठ क्रमांक ४१ वर दिलेला आहे.
शेतकरी मासिक योजना
शेतकरी मासिक योजना
शेतकरी मासिक हे राज्य शासनामार्फत सन १९६५ पासून प्रकाशित करण्यात येत आहे. हे मासिक शेतकय्रांच्या सेवार्थ कृषी आयुक्तालयामार्फत दरमहा प्रसिद्ध केले जाते. कृषी व कृषी सलग्न विषयाशी निगडीत माहितीपर लेख कृषी विद्यापिठांचे तज्ज्ञ, कृषी खात्यांचे अधिकारी, कृषी क्षेत्रात काम करणाय्रा संस्था तसेच अनुभवी शेतकरी यांचेकडून प्राप्त करून घेऊन प्रसिद्ध केले जातात. राज्यातील शेतकय्रांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, कृषीविषयक झालेले संशोधन वेळोवेळी या मासिकाच्या माध्यमातून पुरवून महाराष्ट्रातील विविध पिकांची हेक्टरी उत्पादकता वाढविण्याचा उद्देश हे मासिक प्रकाशीत करण्यामागे आहे. या सोबतच शेतकय्रांना आधूनिक शेतीची माहिती देऊन त्याच्या शंका, अडचणी दूर करण्याचे कामही या मासिकाद्वारे करण्यात येते. शेतकय्रांसाठी वेळोवेळी विविध विषयांवरील विशेषांकही प्रसिद्ध करून वर्गणीच्या किंमतीतच वर्गणीदारांना उपलब्ध करून देण्यात येतात. महाराष्ट्र राज्यासोबतच देशातील कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, गोवा इ. राज्यात या मासिकाचे १,३०,००० वर्गणीदार आहेत.
सद्यःस्थितीत या मासिकाची वार्षीक वर्गणी रूपये १००/- व द्वैवार्षीक वर्गणी रूपये २००/- असून प्रति अंकाची किंमत रूपये १०/- एवढी आहे. वर्गणी डीडी अथवा मनिऑर्डरने संपादक, शेतकरी मासिक, कृषीभवन, शिवाजीनगर, पुणे-५ या पत्यावर स्वीकारली जाते. शेतकरी मासिकाचे कोणासही व केव्हाही वर्गणीदार होता येते. कृषी विभागाच्या ग्राम, मंडळ, तालुका, उपविभाग, जिल्हा, विभागीय व राज्य स्तरावरील कार्यालयात वर्गणीदार करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)