IECIT

You are most welcome....
RSS

किसान क्रेडिट कार्ड योजना



१.                    शेतीसाठी खेळते भांडवल पुरवणारी बँकेची योजना
२.                   सर्व प्रकारच्या पीक लागवडी / जोपासनेची तरतूद उदा. भाजीपाला, फुले, नगदी पिके, भुसार पिके, गळीत पिके, तृणधान्ये, फळबागा इत्यादी.
३.                   नगदी स्वरुपात कर्ज वाटप. रु. ५०,०००/- हजारापर्यंत गपाण खर्च नाही.
४.                   १० ते २० %  आकस्तिक खर्चाची तरतूद.
५.                   शेतकन्याला पतपुस्तिका व चेक बुक दिले जाते.
६.                   कँश क्रेडिट मर्यादा ठरवून शेतकन्याला दिलेल्या मर्यादित खात्यांत व्यवहार करता येतो.
७.                   वैयक्तिक अपघात विमा योजनेसाठी पात्र. पिकविमा उपलब्ध.
८.                   कागदपत्रांचे अवडंबर नाही. जमिनीवर नाममात्र रकमेचा बोजा चढविला जातो.
९.                   दरवर्षी खात्याचा आढावा घेण्याची सुविधा उपलब्ध. गरजेप्रमाणे पत मर्यादा वाढविली जाते.
१०.                 सरल व्याज.


किसान समाधान क्रेडीट कार्ड योजना



१.        शेती कर्जाची कमीत कमी २ वर्षे नियमितपणे परतफेड करणारे सर्व पात्र सधन शेतकरी.
२.       कर्ज मर्यादा सध्याच्या एकूण वार्षिक उत्पत्राच्या ५ पट किंवा तारणसाठी घावयाच्या जमिनीच्या किंमतीच्या ५० %  दोन्हीपैकी कमी असणारी रक्कम.
३.       एकूण कर्ज रकमेच्या १० % जास्तीत जास्त रु ५०, ०००/- आकस्तिक खर्चाची वाढीव तरतूद
१.        कर्ज रकमेत रकमेत शोतीसाठी कमी मुदतीचे खेळते भांडवल व मध्यम / दिर्घ मुदतीच्या विकास कर्ज रकमांचा समावेश.
२.       पात्र शेतकच्यांना समाधान कार्ड, पतपुस्तीका व चेकबुक पुरविले जाते.
३.       खालील विमा योजनांचे संरक्षण
अ. वैयक्तिक अपघात विमा योजना
ब. राष्ट्रीय कृषी विमा योजना (एच्छिक)
४.       तारणपोटी जमीनीवर बँकेच्या कर्जाचा इकराराने बोजा चढविला जातो,



कृषी यांत्रिकीकरण योजने अंतर्गत विशेष सवलती


१.        नवीन किंवा जूना ट्रँक्टर खरेदीसाठी २५ अशवशक्ती पर्यंतचाया ट्रँक्टरसाठी फक्त ८ अकर बारमाही बागायत जमीन आवश्यक.
२.       पॉवर टिलरसाठी फक्त ३ त ५ एकर बारमाही बागायत जमीन आवश्यक.
३.       ट्रँक्टर व पॉवर टिलरसाठीच्या रु. ५०,०००/-पर्य़ंतच्या कर्जिस मार्जिन रकमेची आवश्यकता नाही. रु.५०,०००/- पुढील कर्जास फक्त १५ ते २० % मार्जिन रक्कम.
४.       शासनाकडून अनुदान मिळाळ्यास वेगळया मार्जिन रकमेची आवश्यकता नाही.
५.       तारणसाठी जमिनीचे गहाणखत करणे आवश्यक.
६.       बँकेच्या काही ट्रँक्टर व पॉवर टिलर कंपन्यांशी सामंजस्त करार. त्यानुसार शेतकच्यांना विशेष कँश डिस्काउंट व काही विना शुल्क सव्हिसेस उपलब्ध.
७.       परतफेड – नविन ट्रँक्टर … १ वर्षात, पॉवर टिलर … ७ वर्ष



शेतकच्यासाठी शेत जमीव खरेदी योजना


१.        नाबार्डच्या व्याख्येप्रमाणे लहान, अति लहान बटाईने किंवा कुळाने शोती करणारे शोतकरी ह्ग योजनाचा फाचदी घेऊ शकतात.
२.       जमीन खरेदी व विकास खर्चसाठी जास्तीत जास्त रुपये १० लाख कर्ज उपलब्ध.
३.       रु. ५०,०००/- पर्यंतच्या कर्जास मर्जिन आवश्यक नाही. त्यापुढील कर्जास कमीत कमी १० %
४.       तारण म्हणून विकत घेतलेल्या जमीनीचे गहाणखत.
५.       परतफेडीचा कालावधी ७ ते १२ वर्षे.
६.       व्याजदर बँकेच्या प्रचलित दरानुसार
७.       खरेदी करावयाची जमीन त्याच गावातील किंवा मालकीच्या जमीनीपासून ३ ते ५ कि.मी. च्या आत असावी.
८.       जमीन खरेदी बरोबर विकास कर्ज उपलब्ध.



कृषी पदवी धारकांसाठी अँग्री क्लिनिक व अँग्रो बिझेनेस सेंटर काढण्यासाठी योजना



१)        कृषी किंवा कृषी संलग्न विषयातील पदवी धारक उघोजक वैयक्तिक कींवा संयुक्तपणे ह्ग योजनेचा फायदा घेण्यासाठी पात्र.
२)       ह्ग योजनेअंतर्गत कृषी पदवी धारकाने तंत्रक्षान प्रसाराने पिकांचे रोग व किड नियंत्रण आदी बाबत शेतकन्यांना मार्गदर्शन करणे अपेक्षित आहे.
३)       या योजने अंतर्गत वैयक्तिक कर्जासाठी १० लाखाची / मर्यादा संयुक्तपणे घेतलेल्या प्रकल्पास रु. ५० लाखाची / मर्यादा.
४)       रु. ५ लाख पर्यँतच्या कर्जस मार्जनची आवश्यकता नाही. यापुढील कर्जाल अ. जा/ महिला लाभार्थीसाठी नाबार्डच्या मार्जीन मनी असिस्टोन्स योजनेखाली ५० % मार्जीन मनी उपलब्ध आहे.
५)       लाभार्य़ीस कर्जाशी निगडीत  २५ %  अनुदान उपलब्ध आहे. अजा / अजा महिला लाभार्थ्यास ३३ %  अनुदान उपलब्ध आहे. सदर रक्कम ३ वर्षे पुर्ण झाल्यावर मिळते.
६)       पहिली दोन वर्षे कर्जावरील पूर्ण व्याज रकमेचे अनुदान मिळते.
७)       वरील दोन्हीही प्रकारचे अनुदान बँक कर्जचे नियमितपणे परतफेड करणन्यासच मिळते. परतेफेडीचा कालावधी प्रकळ्पानुसार ५ ते १० वर्षे.
८)       उपरोक्त योजने अंतर्गत निवड झाल्यावर मान्याप्राप्त प्रशिक्षण संस्थेत विना शुल्क प्रशिक्षाणाची सोय.


शोतकरी मंडळ योजना


अ) शेतकरी मंडळ हे गांवचे खुले व अनौपचारिक व्यासपीठ
१.        योजनेचे उद्दिष्ट- कर्जच्या माध्यमातून शेतकच्यांचा विकास. कृषी तंत्रक्षान प्रसारण क्षमता बोंधणी इत्यादी.
२.       मंडळातील सदस्यांची संख्या कमीत कमी १० व जास्तीत जास्त कितीही.
३.       मंडळाचे बिगर थकबाकीदार, सर्व शेतकरी सदस्य होऊ शकतात.
४.       प्रत्येक मंडळात मुख्या स्वयंसेवक व सहायक स्वयंसेवक असे दोन पदाधिकारी असतात.
५.       एक गांव एक शेतकरी मंडळ. नजीकच्या २-३ गावांना मिळून देखील एक शेतकरी मंडळ काढता येते.
६.       मंडळाला नोंदणीची आवश्यकता नाही.
७.       मंडळाचे बँकेच्या नजीकच्या शाखेत बचत खाते उघडणे आवश्यक आहे.
८.       मंडळामार्फत कृषी तंत्रझान प्रसारणसाठी विविध कार्यक्रम उदा, शौक्षाणिक, भेटी, तक्षांचे व्याख्यान प्रगतीशील शेतकच्यांच्या शेकांने भेटी इत्यादी.
९.       नाबार्ड मार्फत पहिले तीन वर्ष काही आर्थिक सवलती उपलब्ध.
१०.     मंडळाच्या सदस्याना कृषी कर्ज उपलब्ध करुन देण्यास प्राधान्य.
११.     शेतकरी मंडळे बचत गटांची निर्मिती करु शकतात. बँकेला वसुलीसाठी व नव-नवीन योजना राबविण्यासाठी मदत करु शकतात.
१२.     बँकर व कर्जदार दोघांनाही फायहेशीर.



व्हेचर कँपिटल फॉर डे अरी व पोलट्री योजना


१.        पात्र शेतकरी वैयक्तिकरित्या किंवा संयुक्तपणे ह्ग योजनेचा फायदा घेऊ शकतात.
२.       पात्र व्यवसाय व प्रकल्प किंमत-
अ) लहान डेअरी – ( १० म्हशी किंवा संकरीत गायी) दुधाचा महापूर योजना ज्या तालुक्यात राबविली आहे त्या तालुक्यांना ही योजना लागु नाही. प्रकल्प किंमत – रु. ३ लाख.
ब) मिल्कींग मशिन व बळ्क मिल्क कुलींग युनिट (२००० लि. क्षमतेपर्यंत) प्रकल्प किंमत – रु १५ लाख.
क) स्थानिक दुग्धजन्य पदार्थ तयार करणयासाठी मशिनरी विकत घेणे.
प्रकल्प किंमत – रु १० लाख.
ड) दुग्ध पदार्थ वाहतुक व्यवस्था (कोल्ड चेन सहीत
प्रकल्प किंमत – रु २० लाख.
इ) खाजगी व्हेटरनरी क्लिनिक काढण्यासाठी रु. २ लाख. फिरते क्लिनिक व स्थानिकासाठी रु. १.५० लाख
उ) पोल्ट्री ब्रीडींग फार्म
प्रकल्प किंमत – रु ३० लाख.
३.       मार्जिन श्क्कम १० %
४.       प्रकल्प किंमतीच्या ५० %  बीनव्याजी वहेंचर कँपिटल
५.       बँक कर्ज – प्रकल्प किंमतीच्या ४० %
६.       परतफेड कालावधी ७ वर्षे
७.       योजनेची अंमलबजावणी नाबार्ड बँकांमार्फत करते.
८.       नियमित कर्जफेड करणान्यांस बँकेने दिलेल्या कर्जवर ५० %  व्याजासाठी अनुदान मिळते.

कृषी कर्जाच्या इतर योजना


१)        राष्ट्रीय फलोघान मंडळामार्फत फलोत्पादन विकास अंतर्गत राबनिल्या जाणाच्या विविध योजना.
२)       केंद्र शासन पुरस्कृत अ.जा.व.अ.ज.च्या शेतकन्यांसाठी सिंचनासाठी शेततळी बांधण्यामाठी योजना.
३)       राष्ट्रीय प्रकल्प – सेद्रीय शेती अंतर्गत विविध उपक्रम.
४)       ठिंबक सिंचन योजना.
५)       हरितगृह योजना
६)       कृषी निर्यात क्षोन अंतर्गत विविध फळे, फुले व भाजीपाला पिकांना कर्ज
७)       करार पध्दतीने शेती प्रकल्पांना कर्ज
८)       बचत गटंना कृषी उत्पादन व कृषी विकास कर्ज.
९)       कुळाने/ बटाईत शेती करणन्या शेतकन्यांच्या संयुक्त देणदार गटांना कर्ज (Joint liability Groups (JLG’s)
१०)     ग्रामीण भागात पेट्रो प्राँडक्टस विकण्यासाठी काढलेल्या किसान सेवा केंद्राना कर्ज
११)     शेतकन्यांना घरगुती गँस शेगडी खरेदीसाठी कर्ज सोय.
१२)     शेतकनायांना दुचाकी वाहन खरेदीसाठी कर्ज
१३)     ग्रामीण भागात स्वच्छतागृह बंधणेसाठी कर्ज

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment

Text

Followers

Blogroll