कृषीवलांची भूमी!

महाराष्ट्र ही पूर्वापार कृषीवलांची भूमी! ‘‘राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा’’ असे वर्णन असणार्‍या आपल्या महाराष्ट्रात हवामान, पाणी, माती यांमध्ये कमालीचे वैविध्य! बहुतेक सर्व प्रकारची अन्नधान्ये, फळे, फुले, भाजीपाला यांचे उत्पादन महाराष्ट्रात घेतले जाते. त्यामुळेच देशाच्या कृषी व्यवसायात महाराष्ट्राचे आगळे स्थान निर्माण झाले आहे. एका अर्थाने महाराष्ट्रात पूर्णान्न शेती केली जाते असे विधान केल्यास ते अतिशयोक्तीचे वाटणार नाही. कष्टकरी शेतकरी, संशोधन करत नवनवे प्रयोग करणारे शेतकरी यांच्या अपार कष्टांच्या माध्यमातून आपले राज्य शेती व शेतीपूरक उद्योग या क्षेत्रांत प्रगती साधत आहे.

महाराष्ट्रातील शेती ही प्रामुख्याने कोरडवाहू असून मोसमी पावसावर अवलंबून आहे. एकूण २२५.७ लाख हेक्टर पिकाखालील क्षेत्रापैकी सुमारे ८० ते ८५% शेती जिरायती स्वरूपाची असून सुमारे १६% क्षेत्र बागायती शेतीखाली आहे. महाराष्ट्राच्या सुमारे १० कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे ५८% लोक ग्रामीण भागात राहतात तर एकूण मनुष्यबळाच्या ५५% लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत कृषिक्षेत्राचा वाटा एकूण सुमारे १५% आहे. महाराष्ट्रातील प्राकृतिक रचनेत विविधता आढळते त्याचप्रमाणे हवामानामध्येही विभिन्नता आहे. त्यामुळे साहजिकच महाराष्ट्रात एकाच प्रकारची शेती होती नाही. मशागत करण्याच्या पद्धतीमध्ये प्रादेशिक घटकांचा मुख्यत्वेकरून प्रभाव पडतो. त्यानुसार महाराष्ट्रातील शेतीचे पुढील प्रकार पडतात. -

१. ओलीत शेती                २. आर्द्र शेती            ३. बागायत शेती       ४. कोरडवाहू किंवा जिराईत शेती    
५. पायर्‍यापायर्‍यांची शेती      ६. स्थलांतरीत शेती

ग्रामीण महाराष्ट्रातील लोकांचा प्रमुख व्यवसाय अर्थातच शेती हाच आहे. आजही मराठी शेतकरी जमिनीला आई मानतात, पशु-धनाची, कृषिअवजारांची पूजा करतात. आपले शेतकरी शेतीला केवळ उपजीविकेचे साधन मानत नाहीत. महाराष्ट्रात ‘कृषीसंस्कृती’ हा शब्द सहजगत्या वापरला जातो. शहरीकरण जरी वाढत असले, तरी आजही ‘शेती’ हा लाखो शेतकर्‍यांच्या जीवनाचे एक प्रमुख अंग आहे, जीवन जगण्याची पद्धती आहे. विवाहसंस्था, कुटुंबसंस्था या कृषिआधारीत समाजव्यवस्थेशी जोडलेल्या आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक सण-उत्सव हे शेतीच्या वेळापत्रकाशी जोडलेले आहेत. महाराष्ट्रात शेती हे असे क्षेत्र आहे की, ज्यावर संपूर्ण राज्याचे राजकारण, समाजकारण व अर्थकारण अवलंबून आहे. सर्वांगीण विकासासाठी सातत्याने आधुनिकतेची कास धरणार्‍या महाराष्ट्रात शेती क्षेत्रातही सातत्याने नवनवीन उपक्रम, तंत्रज्ञान यांचा अवलंब करून दर्जेदार उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत
.सर्वांगीण विकासासाठी सातत्याने आधुनिकतेची कास धरणार्‍या महाराष्ट्रात शेती क्षेत्रातही सातत्याने नवनवीन उपक्रम, तंत्रज्ञान यांचा अवलंब करून दर्जेदार उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
(या विभागातील आकडेवारी ‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी; २००८-०९’ नुसार अद्ययावत करण्यात आली आहे.)

जमीन व सिंचन :
एकूण पीक-जमीन वापर : महाराष्ट्राच्या एकूण ३०७.६ लाख हेक्टर भूप्रदेशापैकी सुमारे २२५.७ लाख हेक्टर क्षेत्र एकूण पिकाखालील आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्राच्या एकूण भूप्रदेशापैकी सुमारे २/३ क्षेत्र हे पिकांखाली आहे. हवामान, खडकांचा प्रकार, पावसाचे प्रमाण यांवरून महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रामुख्याने पुढील ६ प्रकारे वर्गीकरण करण्यात येते.

१.    कोकण किनारपट्टीवरील गाळाची मृदा (ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग.)
२.    लाल रेताड मृदा (चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा आणि ठाणे , रायगडचा काही भाग.)
३.    जांभी मृदा (सातारा, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी, सिंधुदुर्गचा काही भाग.)
४.    गाळाची मृदा (भीमा, कृष्णा, पंचगंगा, तापी या नद्यांची खोरी.)
५.    रेगूर मृदा / काळी मृदा - एकूण क्षेत्रफाळापैकी ३/४ भागात .
६.    चिकन मृदा - (ईशान्य महाराष्ट्र, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर.)

महाराष्ट्रातील एकूण उपयोजीत जमिनीच्या हेक्टरी क्षेत्राची वर्गवारी.

अ = निव्वळ पेरणी क्षेत्र - ५७%
इ = पडीक जमिनी - चालू पड व इतर पड - ८%
उ = मशागत न केलेले इतर क्षेत्र - मशागतयोग्य पडीक जमीन, कायमची कुरणे व चराऊ कुरणे आणि किरकोळ झाडे, झुडपे यांच्या समूहाखालील क्षेत्र - ८%
ऊ = मशागतीसाठी उपलब्ध नसलेले क्षेत्र-नापीक व मशागतीस अयोग्य जमीन आणि बिगर- शेती वापराखाली आणलेली जमीन - १०%
ए = वनांखालील जमीन - १७%

सिंचन:
महाराष्ट्रातील जवळजवळ ८० ते ८५% शेती मोसमी पावसाच्या लहरीवर अवलंबून आहे. एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी केवळ १६.४% क्षेत्र हे सिंचनाखाली आहे.महाराष्ट्रात जलसिंचनाचे प्रामुख्याने कालवे, तळी, सरोवर, पाझर तलाव -विहीरी, उपसा सिंचन, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन, कुपनलिका असे प्रकार पडतात. ठिबक सिंचनात महाराष्ट्र हे अग्रेसर राज्य असून संपूर्ण भारताच्या ६०% ठिबक सिंचन एकट्या महाराष्ट्रात केले जाते. २००६-०७ मध्ये सिंचनाखालील एकूण क्षेत्र हे ३९.५८ लाख हेक्टर होते. पिकाखालील एकूण क्षेत्रापैकी १७.५% क्षेत्र सिंचनाखाली होते.

राज्यातील शेतीचे क्षेत्र, जनतेची कृषीवरील निर्भरता आणि कृषीमालावर आधारीत उद्योग यांचे महत्त्व पाहता प्रामुख्याने कृष्णा, भीमा, गोदावरी, तापी, वर्धा, वैनगंगा या नद्यांच्या खोर्‍यात लहान-मोठ्या सिंचन प्रकल्प योजना कार्यान्वित आहेत. पाण्याचे योग्य प्रकारे नियोजन करून राज्यातील अधिकाधिक जमीन सिंचनाखाली आणणे आवश्यक आहे. याबाबतचा ‘प्रादेशिक समतोल’ साधणेही अत्यावश्यक आहे.

महाराष्ट्र जलसिंचन आयोगाने (१९९९) राज्यातील नदी खोर्‍यांतील पाण्याची उपलब्धता, लागवड योग्य जमीन, भूजलाची वाढ, पाणलोट क्षेत्र विकासाद्वारे भूजलात पडणारी भर, आधुनिक सिंचन तंत्रांचा वापर व शेतीला पाणी देण्याच्या पद्धतीतील सुधारणा या बाबी विचारात घेऊन राज्याची सिंचन क्षमता कमाल १२६ लाख हेक्टर पर्यंत वाढविता येईल असे अनुमान काढले आहे.

राज्याच्या स्थापनेनंतर सिंचन धोरण व कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार समित्या व आयोग यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यातील काही प्रमुख आयोग आणि त्यांच्या महत्वपूर्ण शिफारसींचा तपशील पुढे देत आहोत.

१.    महाराष्ट्र राज्य सिंचन आयोग - १९६२ :
राज्यातील सिंचनविषयक प्रश्र्न व जलसंपत्ती विकाससंबंधित बाबींची चौकशी करण्यासाठी स.गो. बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ डिसेंबर, १९६०  रोजी महाराष्ट्र राज्य सिंचन आयोगाची स्थापना झाली. १९६२ मध्ये या आयोगाने आपला अहवाल सादर केला.
यातील प्रमुख विषय -
१.    एकूण जलसंपत्तीचा अंदाज, तिचा उपयोग, किती टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते याचा अंदाज बांधणे.
२.    भविष्यकाळात जलसंपत्तीचे सुयोग्य वाटप व्हावे व दुष्काळी परिस्थितीत संरक्षण मिळावे यासाठी निश्चित आराखडा तयार करणे.
३.    सिंचन प्रकल्प देखभाल व दुरुस्तीबाबत धोरण ठरवणे.

निवडक शिफारसीं -
१.    ज्या प्रदेशात प्रवाही सिंचन पद्धती राबवणे अशक्य, तेथे विहीरीसारखी सिंचन साधने योजावीत.
२.    अधिक पाणी आवश्यक असणार्‍या उद्योगांना पुरेसे पाणी आहे तेथेच केन्द्रीभूत करावे.
३.    सिंचनाचा विकास कालावधी हा बांधकाम सुरू झाल्यापासून ८ वर्षे किंवा सिंचनास सुरुवात झाल्यापासून ५ वर्षे इतका असावा.
४.    कालवे व चार्‍या ज्या भागातून जातील, त्या भागातील ग्रामीण जनतेच्या घरगुती पाणी पुरवठ्याच्या गरजा विचारात घेतल्या जाव्यात.
५.    प्रकल्पातील निर्वासित लोकांचे प्रत्यक्ष पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी.
६.    दर १० ते १५ वर्षांनी सिंचन धोरणाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी खास चौकशी आयोगाची नेमणूक करावी.
या आयोगावर शासनाने आपले निर्णय १९६४ साली प्रस्तुत केले.

२.    अवर्षणप्रवण क्षेत्राची सत्यशोधन समिती (सुकथनकर) - १९७३:
१९७२ ते ७४ मधील भीषण दुष्काळाच्या पार्श्र्वभूमीवर ही समिती स्थापन करण्यात आली. यामध्ये पाटबंधारे, भूजल, पिण्याचे पाणी यांवर स्वतंत्र

प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला.
निवडक शिफारसीं -
-    राज्यातील ८३ तालुके अवर्षणप्रवण क्षेत्रात अंतर्भूत करावेत.
-     अवर्षणप्रवण क्षेत्रात मृद व जल संधारणाची कामे एकात्मिक पद्धतीने पाणलोट क्षेत्र आधारावर करण्यात यावीत.
-    पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत मृद व जलसंधारणासाठी लोकशिक्षणाला महत्त्व द्यावे.
-    लघुपाटबंधारे क्षेत्रात वनीकरण कार्यक्रमही राबवण्यात यावेत.
-    ठिबक सिंचनास प्रोत्साहन द्यावे.
-    सिंचन प्रकल्प लाभक्षेत्रात भूसुधारणेची कामे करावीत. लाभक्षेत्रातील सर्व जमिनीवर कर आकारणी व्हावी.
-    जलसंपत्ती उपलब्धता व वापर यांचा हिशेब ठेवण्यासाठी एक कायमस्वरूपी संघटना स्थापन करावी.
महाराष्ट्रातील १/३ अवर्षणप्रवण क्षेत्राच्या पाणीविषयक गरजांची छाननी या अहवालात झाली.

३. आठमाही पाणी वापर समिती - १९७९ :
देऊस्कर, देशमुख, दांडेकर समिती - ६ जुलै, १९७८ ते १४ फेब्रुवारी, १९७९
निवडक शिफारसीं :-
-    उपलब्ध पाणी साठ्यांपैकी १/३ पाणी खरीप पिकांसाठी तर २/३ पाणी रब्बी व उन्हाळी पिकांसाठी वापरावे.
-    प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचे सर्व लाभक्षेत्रामध्ये मशागती योग्य क्षेत्राच्या प्रमाणात वाटप करावे.
-    लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांना द्यावयाच्या पाण्याचे प्रमाण निश्चित करून शेतकर्‍यांना पीक स्वातंत्र्य द्यावे.

४. सिंचन व्यवस्थापनाबाबत उच्चाधिकारी समिती - १९८१ :
अध्यक्ष - सुरेश जैन
निवडक शिफारसीं :-
-    जलसंपत्तीच्या कार्यक्षम वापरासाठी राज्यस्तरावर स्वायत्त महामंडळाची रचना असावी. सिंचन क्षमता ६० हजार हेक्टरपेक्षा अधिक असणार्‍या
प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र, स्वायत्त प्रकल्पस्तरीय प्राधिकरण निर्माण करावे.
-    सिंचन विकास महामंडळ व प्रकल्प प्राधिकरण यांच्याकडून देखभाल, दुरुस्ती याबाबतचा खर्च दरवर्षी प्रसिद्ध व्हावा.
-    मर्यादित जमीन धारणा कायदा लाभक्षेत्रात तातडीने लागू करावा.
-    विदर्भात रब्बी पाणी वापर वाढवण्यासाठी ब्लॉक सिंचन पद्धतीचा वापर सुरू करावा.
-    घनमापन पद्धतीने पाण्याचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी शेतकर्‍यांना वेगळा पाणीदर लावण्याचा विचार व्हावा.
-    शासनाच्या उपसा सिंचन योजनेतील २५% खर्च लाभधारकांनी उचलावा.
-    पाणीपट्टी वसूलीसाठी अधिक कडक धोरण शासनाने ठरवावे. सिंचन वसुलीसाठी संबंधित विभागात रोखपाल पदांची निर्मिती करावी.

५.    प्रादेशिक अनुशेष विषयक दांडेकर समिती - १९८४ :
निवडक शिफारसीं :-
- राज्यांच्या सर्वच प्रदेशातील सिंचनाबाबतची अनुशेष मोजणी तालुका पातळीवर करणे आवश्यक आहे.
- वेगवेगळ्या पीकांखाली असलेल्या सिंचन क्षेत्राची मोजणी समान निर्देशांक पद्धतीने व्हावी म्हणून ‘रब्बी समतुल्य क्षेत्र’ संकल्पना स्विकारावी.

पिके - क्षेत्र व उत्पादन

प्रमुख पिके व त्याखालील क्षेत्र :
महाराष्ट्रात खरीप हंगामात सुमारे १४० ते १४५ लाख हेक्टर जमीन लागवडीखाली असून रब्बी हंगामात ६० ते ६५ लाख हेक्टर जमीन लागवडीखाली असते

अन्नधान्य पिके :
खरीप हंगामात खरीप ज्वारी (सुमारे १५ ते २० लाख हेक्टर), बाजरी (१५ ते १७ लाख हेक्टर), एकूण कडधान्ये (२५ ते ३० लाख हेक्टर), तांदूळ (१२ ते १५ लाख हेक्टर) व कापूस (३० ते ३५ लाख हेक्टर) असा प्रमुख पिकांचा खरीप हंगामातील लागवडीचा वाटा आहे.
रब्बी हंगामातील ६० ते ६५ लाख हेक्टर पैकी रब्बी ज्वारीचे क्षेत्र ३० ते ३५ लाख हेक्टर व गव्हाचे क्षेत्र सुमारे ८ लाख हेक्टर आहे. महाराष्ट्रात ज्वारी लागवडीखाली एकूण ५० ते ५५ लाख हेक्टर क्षेत्र असून ज्वारी हेच महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाचे पीक आहे.

प्रमुख नगदी पिके :
कापूस, ऊस, तंबाखू, हळद व भाजीपाला ही प्रमुख नगदी पिके महाराष्ट्रात घेतली जातात. त्यातही प्रामुख्याने कापूस व ऊस यांवर आधारित सूत गिरण्या व साखर कारखाने या उद्योगांमुळे या पिकांना राज्यात वेगळेच महत्त्व प्राप्त झालेले आहे.किंबहुना याच पिकांच्या उत्पादनावर महाराष्ट्रातील कृषी-अर्थव्यवस्था व कृषीपूरक उद्योग आधारीत आहेत. महाराष्ट्रातील राजकारणही काही प्रमाणात या पिकांभोवती फिरते.
महाराष्ट्रात सुमारे साडे सहा ते सात लाख हेक्टर क्षेत्र ऊसाच्या लागवडीखाली आहे. देशाच्या एकूण ऊस क्षेत्रापैकी १४% क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. देशांतर्गत एकूण ऊस उत्पादनात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. या पिकाशी जोडलेले सहकारी साखर कारखाने हा महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रातील प्रमुख घटक आहे.
कापूस हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. भारतातील कापसाखाली असलेल्या एकूण क्षेत्राच्या सुमारे ३६% क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्रातील लागवडीखालील एकूण क्षेत्राच्या १५.९ % क्षेत्र म्हणजेच सुमारे ३० ते ३५ लाख हेक्टर क्षेत्र कापसाखाली आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश या भागांमध्ये प्रामुख्याने कापसाचे उत्पादन होत असून राज्यातील एकूण कापूस उत्पादनाच्या ६०% उत्पादन विदर्भात, २५% उत्पादन मराठवाड्यात, तर १०% उत्पादन खानदेशात होते. कापूस उत्पादनात महाराष्ट्राचा भारतात पहिला क्रमांक लागतो.

प्रमुख फळपिके :
महाराष्ट्रातील हवामान हे फलोत्पादनास अत्यंत पोषक असून कमी पावसाचा फारसा विपरीत परिणाम फळपिकांवर होत नाही. १९९० पासूनच्या दशकात महाराष्ट्रात फलोद्यान योजना कार्यान्वित झाली त्यामुळे दुष्काळी आणि पर्जन्यछायेच्या भागाचा मोठ्या प्रमाणात कायापालट झाला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातीलप्रख्यात कृषिशास्त्रज्ञ वि. ग. राऊळ यांनी फलोद्यान योजनेला संशोधनाचा भक्कम पाठिंबा दिला. तसेच तत्कालीन राज्यकर्त्यांनीही ही योजना यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न केले. सोलापूर जिल्ह्यासह जवळजवळ पूर्ण राज्याचा फलोद्यान विकास या योजनेमुळे साधला गेला.
महाराष्ट्राच्या एकूण कृषी उत्पादनापैकी २५% वाटा फलोत्पादनाचा आहे. राज्यात दरवर्षी सुमारे १०३ लाख मेट्रीक टन फळांचे उत्पादन घेतले जाते. फळांच्या उत्पादनात देशात महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक लागतो. देशातील केळांच्या एकूण उत्पादनापैकी २५% उत्पादन महाराष्ट्रात होते तर द्राक्ष, डाळींब व संत्र्यांचे देशातील सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्रात होते. महाराष्ट्रात आंबा, नारळ, काजू यांसारख्या फळांचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते.
महाराष्ट्रातील फळपिकांना राज्याबाहेर आणि परदेशातही मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. म्हणूनच गुणवत्ता योग्य उत्पादन वाढ, निर्यातीतील अडचणी दूर करणे, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता या हेतूंनी महाराष्ट्र राज्य कृषिपणन केंद्रांतर्गंत ७ कृषिनिर्यात केंद्रांची उभारणी करण्यात आली आहे. त्या केद्रांची सूची पुढीलप्रमाणे;

कांदा या पिकासाठीचे निर्यात सुविधा केंद्र पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथे असून फलांसाठीचे केंद्र पुणे जिल्ह्यातच तळेगाव येथे कार्यरत आहे.
मार्च, २००७ अखेर महाराष्ट्रातील १३.९५ लाख हेक्टर क्षेत्र फळपिकाखाली होते. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे,
प्रमुख फळपिकांखालील क्षेत्र व उत्पादन (क्षेत्र ‘०००’ हेक्टरमध्ये, उत्पादन ‘०००’ मे. टनामध्ये)

महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख खरीप पिकांचे क्षेत्र व उत्पादन
(क्षेत्र हजार हेक्टरांत, उत्पादन हजार टनांत (कापसा व्यतिरिक्त)
(खरीप हंगाम - जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर)

*- कापसाचे उत्पादन ‘०००’ गासड्यामध्ये (प्रति गासडी १७० किलो वजन), ** तोडणीक्षेत्र
संदर्भ - महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २००७-२००८

महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख रब्बी पिकांचे क्षेत्र व उत्पादन
(क्षेत्र हजार हेक्टरांत, उत्पादन हजार टनांत (कापसा व्यतिरिक्त))
(रब्बी हंगाम - नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी)

(संदर्भ - महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २००७-२००८)
महाराष्ट्रात गेल्या २ दशकांमध्ये अन्नधान्यांचे एकूण उत्पादन ८७.१ लाख मे. टनावरून २००६-०७ मध्ये १२८.८ लाख मे. टन - इतके वाढले आहे.

कृषी आधारित उद्योग :

साखर उद्योग :
महाराष्ट्रात साखर उद्योग हा कृषीआधारीत असा प्रमुख उद्योग मानला जातो. ग्रामीण भागातील सुमारे अडीच कोटी लोकांचे जीवन साखर उद्योगावर अवलंबून आहे. साखरेतून महाराष्ट्राला सुमारे २२०० कोटी रूपयांचा महसूल प्राप्त होतो. एका साखर कारखान्यामुळे ऊस लागवडीपासून साखर बाजारपेठेत पोहोचेपर्यंत सर्व प्रकारच्या प्रकियांमध्ये ५००० लोकांना थेट रोजगार उपलब्ध होतो. या आकडेवारीवरून महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाचे स्थान अधोरेखीत होते. राज्यात एकूण २०२ नोंदणीकृत साखर कारखाने असून (यांमधील काही आजारी व बंद) त्यामधून वर्षाला सुमारे १२००० कोटींची उलाढाल होते. साखरेच्या उत्पादनात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून २००७ साली सुमारे ८५० लाख टन एवढे साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले.
महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांना ६० वर्षांची परंपरा आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात पहिला सहकारी साखर कारखाना स्थापन करणारे डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील, ज्येष्ठ सहकार तज्ज्ञ धनंजयराव गाडगीळ, वसंतदादा पाटील, तात्यासाहेब कोरे आदी अनेक लोकांच्या योगदानातून महाराष्ट्रातील ‘सहकार’ क्षेत्र आकाराला आले आहे.
राज्यात सहकारी साखर कारखाना हा केवळ उद्योग राहिलेला नाही, तर ती एक ‘चळवळ’ बनलेली आहे. या चळवळीतून औद्योगिक विकास तर झालाच, शिवाय महाराष्ट्राला अनेक स्तरांवरील सामाजिक व राजकीय नेतृत्वही यांतून प्राप्त झाले. साखर कारखान्यांच्या आसपासच्या परिसरातील मूलभूत सोयी सुविधांचा विकास झपाट्याने झाला. साखर कारखान्याला जोडूनच शिक्षण संकुल उभारण्याची परंपरा महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे. कारखान्यांमार्फत विविध पाटबंधारे योजना, लिफ्ट इरिगेशनसारख्या विकासाच्या योजना राबविल्या जात असून शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने यांसारख्या कल्याणकारी संस्था स्थापन केल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे औद्योगिक विकासाबरोबरच शैक्षणिक व सामाजिक विकासही साधला गेला आहे.

दुय्यम उत्पादने :
कारखान्यातून साखरेव्यतिरिक्त इतर दुय्यम उत्पादने निर्माण होतात. सुमारे १०० टन ऊस गाळप केल्यास त्यापासून अंदाजे २८ ते ३० टन उसाचे चिपाड, ४ टन मळी, ३ टन गाळलेली राड व सुमारे ०.३ टन भट्टी राख हे घटक बाहेर पडतात. ही दुय्यम उत्पादने इतर उद्योगांचा कच्चा माल ठरतात.

(ऊस उत्पादन (लाख टन) * १३ कारखाने अवसायनात , १९९९-२००० ची आकडेवारी)
(संदर्भ : वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, पुणे पुस्तिका व महाराष्ट्र टाइम्स वार्तापत्र)

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांनी साखर उत्पादनाबरोबरच संबंधित मद्यार्क, रसायने, कागद यांसारख्या उत्पादनांवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्यातील ६ साखर कारखान्यांनी उसाच्या चिपाडापासून, तर दोन कारखान्यांनी जैविक वायूवर आधारित वीजेची सहनिर्मिती सुरू केली आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांनी गोबर गॅस संयंत्रे बांधणे, विहिरी खोदणे, शौचालये बांधणे, पशुखाद्य तयार करणे, कुक्कुटपालन, फळबागांची लागवड आदी उपक्रमांना, उद्योगांना उत्तेजन देऊन ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासास हातभार लावला आहे.

कापड उद्योग :
महाराष्ट्रात आधुनिक पद्धतीने कापड उद्योगाला १५० वर्षांपूर्वी सुरुवात झाली. राज्यातील पहिली कापड गिरणी १८५४ मध्ये मुंबई येथे सुरू झाली, ही देशातील पहिली कापड गिरणी समजली जाते.
मुंबई हे महाराष्ट्रातील कापड उद्योगाचे सर्वांत मोठे केंद्र आहे. समुद्र जवळ असल्यामुळे तेथील दमट हवामान कापडाच्या निर्मितीसाठी पोषक आहे. त्यामुळे तेथे कापड उद्योगाचे मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीकरण झाले आहे. त्याचबरोबर नाशिक, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, नागपूर या ठिकाणी विशिष्ट प्रकारच्या कापडाचे उत्पादन केले जाते. उदा. येवला (नाशिक) येथील पैठणी, पितांबर तसेच सोलापूर येथील चादरी, नागपुर येथील सूती कापड इत्यादी. तसेच हातमाग व यंत्रमागासाठी इचलकरंजी (कोल्हापूर) व मालेगाव (नाशिक) ही केंद्रे देखील प्रसिद्ध आहेत.

पशुधन :
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पशुधनाला विशेष स्थान आहे. गाय, म्हैस, बैल, शेळ्या, मेंढ्या, कोंबडी या प्राण्यांचे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये मोलाचे स्थान आहे. सन २००७-०८ मधील कृषी क्षेत्राच्या स्थूल राज्य उत्पन्नात या क्षेत्राचा हिस्सा सुमारे २४% होता. राज्यात दर चौ. कि. मी. मागे पशुधनाची घनता १२० होती (२००७ च्या पशुगणनेनुसार).
शेतीपूरक उद्योगांमध्ये दुग्ध-व्यवसाय हा प्रमुख व्यवसाय मानला जातो. महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांनी दुग्ध व्यवसाय हा शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून स्वीकारल्यामुळे वर्षभर उत्पादन व रोजगाराचे साधन निर्माण झाले आहे. राज्यातील सुमारे ६५% शेतकरी शेतीबरोबर दुग्धव्यवसाय करतात. महानंद, गोकूळ, वारणा आदी अनेक दुग्ध व संबंधित उत्पादनांचे मोठे प्रकल्प महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. उत्पादन, प्रक्रिया, वाहतूक व पशुपालन या माध्यमातून लाखो लोकांना रोजगार देणारे हे क्षेत्र आहे.

(* अस्थायी)
२००६-०७ मधील कृषी क्षेत्राच्या स्थूल राज्य उत्पादनात पशुधनाचा हिस्सा सुमारे २१ % होता.
२००३ च्या पशुगणने नुसार महाराष्ट्रातील पशुधन हे सुमारे ३.७१ कोटी इतके होते.

रेशीम उद्योग :
राज्यातील हवामान रेशीम उद्योगास अनुकूल असून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीसाठी या उद्योगाच्या विकासास राज्यात भरपूर वाव आहे. देशात अपारंपरिक पद्धतीने रेशीम उत्पादनात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर असून एकूण रेशीम उत्पादनात ५ व्या स्थानावर आहे. राज्यातील २३ जिल्ह्यात तुती रेशीम विकास कार्यक्रम राबवला जात असून विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा आणि गोंदिया या चार जिल्ह्यांमध्ये टसर रेशीम विकास प्रकल्प राबवला जात आहे.

मत्स्यव्यवसाय :
महाराष्ट्राला कोकण किनारपट्टी लाभली आहे. सुमारे ७२० कि. मी. चा सागरी किनारा लाभला आहे. यामुळे सागरी मासेमारी हा कोकणचा एक महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. डहाणू, माहीम, वसई, वर्सोवा, अलिबाग, मुरुड-जंजिरा, श्रीवर्धन, दाभोळ, रत्नागिरी, शिरोड, हर्णै, वेंगूर्ला ही किनार्‍यावरील महत्त्वाची केंद्रे आहेत. सुरमई, पापलेट, कोळंबी, बांगडी, सावस, हलवा अशा अनेक जातींचे मासे कोकण किनारपट्टीवर आढळतात.याशिवाय राज्यातील नद्या, तलाव व धरणांच्या जलाशयांमध्येही गोड्या पाण्यातील मासेमारी चालते. अन्न म्हणून माशांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्याचबरोबर तेलनिर्मिती, खतनिर्मिती, सौंदर्यप्रसाधने निर्मिती या उद्योगांमध्येही माशांचा वापर केला जातो. राज्यात ९.१२ लाख चौ. कि. मी. क्षेत्र सागरी, ३.०१ लाख हेक्टर क्षेत्र गोड्या पाण्यातील व ०.१९ लाख हेक्टर क्षेत्र निमखार्‍या पाण्यातील मासेमारीस योग्य आहे. महाराष्ट्रातील मत्स्य उत्पादनाचा तक्ता पुढे देत आहोत.

(* डिसेंबर, २००७ पर्यंत, ** अस्थायी, उ. ना. - उपलब्ध नाही.)

कृषिविषयक संस्था :

महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठे -
कृषी संशोधन व प्रशिक्षण या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राहण्याचा प्रयत्न करतो. कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था या माध्यमातून संशोधन, प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिके हे कार्य चालते.
राज्यात सध्या ४ कृषी विद्यापीठे असून या विद्यापीठांमधून कृषी व संबंधित विषयांमधील पदवी व पदविका अभ्यासक्रम शिकवले जातात. या विद्यापीठांमधून कृषी संशोधनही होत असते. ४ कृषी विद्यापीठे पुढीलप्रमाणे -

१.  महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ- स्थापना : १९६८              स्थान-राहूरी, जि. अहमदनगर.
     प्रमुख संशोधन विषय - ऊस, ज्वारी, आणि गहू.
२.  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ- स्थापन : १९६९         स्थान -अकोला.
     प्रमुख संशोधन विषय - कापूस, गहू, डाळी, व तेलबिया
३.  डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ- स्थापना : १९७२     स्थान-दापोली, जि. रत्नागिरी.
     प्रमुख संशोधन विषय - फलोत्पादन, खारभूमी, मत्स्यव्यवसाय, तांदूळ व नागली.
४.  मराठवाडा कृषी विद्यापीठ - स्थापना : १९७२             स्थान - परभणी
     प्रमुख संशोधन विषय - कापूस, ऊस, गहू, डाळी, ज्वारी, तेलबिया व रेशीम विकास या चारही विद्यापीठांच्या कार्यपद्धतीत योग्य समन्वय राहावा आणि शिक्षण व संशोधनविषयक नियोजन योग्यरीत्या व्हावे याकरिता राज्यात महाराष्ट्र कृषी संशोधन व शिक्षण परिषद ही वैधानिक संस्था पुण्यात स्थापन करण्यात आली आहे.

कृषी संशोधन करणार्‍या इतर महत्त्वाच्या संस्था -
पुढे राष्ट्रीय, राज्य व विभागीय स्तरावर महाराष्ट्रातून संशोधन व प्रशिक्षणात्मक कार्य करणार्‍या संस्थांची / केंद्रांची सूची दिलेली आहे.
१.    वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, पुणे. (डेक्कन शुगर इन्स्टिट्यूट) - ऊस संशोधन
२.    सेंट्रल इन्स्टिट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, नागपूर - कापूस संशोधन
३.    नॅशनल ब्युरो ऑफ सॉईल सर्व्हे अँड लँड यूज प्लॅनिंग, नागपूर - मृदा परीक्षण व जमिनीचे व्यवस्थापन.
४.    नॅशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, पुणे - द्राक्ष संशोधन
५.    नॅशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन अँड गार्लिक, राजगुरुनगर, पुणे. - कांदा व लसूण संशोधन
६.    जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वॉटर अँड लँड मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट- वाल्मी), औरंगाबाद - सिंचन, पाण्याचे व्यवस्थापन या विषयांवरील प्रशिक्षण देणारी संस्था.
७.    राष्ट्र्रीय कृषी संशोधन प्रकल्प, साकोली, जि. भंडारा.
८.    राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्प, तारसा, जि. नागपूर
९.    राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्प, सिंदेवाही, जि. चंद्रपूर
१०.     अन्य राज्यस्तरीय व विभागीय संशोधन केंद्रे.
-    कोरडवाहू साळ संशोधन केंद्र, तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद.
-    पेरसाळ संशोधन केंद्र, परभणी, जि. परभणी.
-    अवर्षणप्रवण क्षेत्र, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, सोलापूर (कोरडवाहू शेतीबाबत संशोधन)
-    कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत, जि. रायगड.
-    कृषी संशोधन केंद्र, जळगाव (गळित धान्ये, कापूस व  केळी या पिकांबाबत संशोधन)
-    कृषी संशोधन केंद्र, राधानगरी, जि. कोल्हापूर.
-    उपपर्वतीय विभाग, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, शेंडापार्क, कोल्हापूर (जैविक कीडनियंत्रणाबाबत संशोधन)
-    कृषी संशोधन केंद्र, निफाड, जि. नाशिक (गहू)
-    पश्चिम घाट विभाग, विभागीय कृषी संशोधन प्रकल्प, इगतपुरी, जि. नाशिक (भात, फलोद्यान व वनशेती यांबाबतचे संशोधन)
-    कृषी संशोधन केंद्र, लोणवळा, जि. पुणे.
-    कृषी संशोधन केंद्र, वडगाव मावळ, जि. पुणे.
-    ऊस संशोधन केंद्र, पाडेगाव, पो. निरा, जि. पुणे.
-    पश्चिम महाराष्ट्र मैदानी विभाग, विभागीय फळ संशोधन केंद्र, गणेशखिंड, पुणे.

प्रमुख विद्यापीठांच्या अंतर्गत संशोधन करणारी केंद्रे. -
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला
१. मध्य विदर्भ विभाग, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, यवतमाळ.
२. पूर्व विदर्भ विभाग, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, सिंदेवाही, जि. चंद्रपूर

मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी
मध्य महाराष्ट्र पठारी विभाग, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, औरंगाबाद.

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली.
१. प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग.
२. प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत, जि. रायगड.
३. खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल, जि. रायगड.
४. प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये, जि. रत्नागिरी.
५. आंबा संशोधन केंद्र, रामेश्वर, ता. देवगड, जि. सिंधुदुर्ग.
६. तारापोरवाला सागरी जीवशास्त्र संशोधन केंद्र, बांद्रा, मुंबई.
७. सुपारी संशोधन केंद्र, श्रीवर्धन, जि. रायगड.

शेतकरी प्रशिक्षण केंद्रे :
प्रगत कृषी तंत्रज्ञान जलदगतीने शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचावे यासाठी आणि प्रत्येक विभागातील प्रमुख पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने ५६ कृषी प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना महाराष्ट्र सरकाराकडून करण्यात आली आहे.
कार्य :
१. शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण सुविधांची उपलब्धता.
२. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणे.
३. मृदा व पाण्याचे पृथ:करण.
४. पिकांवरील कीड व रोग नमुन्याचे निदान व सल्ला सुविधा.

आजची गरज -
अन्न उपलब्धतेची शाश्वती व ग्रामीण जनतेचे (प्रामुख्याने शेतकर्‍यांचे) राहणीमान सुधारणे याकरिता कृषी क्षेत्राचा विकास होणे महत्त्वाचे आहे. आज मोठे-मोठे उद्योग समूह शेती व्यवसायाकडे वळत आहेत. कार्पोरेट फार्मिंग, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगसारख्या नवीन कल्पना अस्तित्वात येत आहेत. या कल्पनांच्या आधारावर ‘सहकारी शेती’,‘गट शेती’ प्रत्यक्षात येऊ शकतील.
महाराष्ट्रातील शेती उद्योगामध्ये शासकीय पातळीवर अधिकाधिक आर्थिक गुंतवणूक होणे गरजेचे आहे. शेती क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा, शेती करणार्‍या व्यक्तीस समाजामध्ये ‘मानाचे स्थान’ प्राप्त होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून आजचा सुशिक्षित तरुण वर्गही या उद्योगामध्ये काम करण्यास उद्युक्त होईल. शेती उद्योगाची आव्हाने पेलण्याची मानसिकता आजच्या तरुणांनी दाखवावयास हवी. त्याकरिता सरकारने, समाजाने, बँकांनी, सहकारी संस्थांनी, खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांनी, प्रशिक्षण संस्थांनी, राजकीय नेत्यांनी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन आजच्या तरुण पिढीस सहकार्य व मार्गदर्शन करावयास हवे. तरच आजचा सुशिक्षित तरुण शेती उद्योगाची आव्हाने समर्थरीत्या, यशस्वीपणे पेलू शकेल.
आज शेती प्रशिक्षणाच्या व संशोधनाच्या संस्थांना बळकटी देणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षणाच्या अभ्यासक्रमातही आजच्या गरजेनुसार आमूलाग्र बदल केले पाहिजेत. व्यवसायाभिमुख कृषी शिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. शेतीच्या बाजारपेठेचे ज्ञान, शेतीपूरक उद्योग, मार्केटिंग (विपणन), पॅकेजिंग, प्रक्रिया उद्योग, साठवणूक उद्योग, शेतीचे व्यवस्थापन व वाणिज्य या विषयीच्या संपूर्ण ज्ञानाचा अभ्यासक्रमात अंतर्भाव असणे आवश्यक आहे. शेती उद्योगाविषयीची असुरक्षिततेची भावना घालवून, शेती उद्योगाची आव्हाने पेलू शकणार्‍या मानसिकतेला सामर्थ्य देण्यासाठी व आत्मविश्वास प्रबळ होण्याकरिता सर्व संबंधित घटकांनी अधिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.