पिके

सर्वकष पीक विमा योजनेची पीक कर्ज घेणाय्रा शेतकय्रांपुरते मर्यादीत स्वरूप बदलून कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार अशा सर्वच शेतकय्रांना सहभागी करून घेणारी राष्ट्रीय कृषी विमा योजना हि सुधारीत स्वरूपात सन १९९९-२००० च्या रब्बी हंगामापासुन राज्यात राबविण्यात येत आहे. यामध्ये विमा संरक्षित रकमेवरील मर्यादा (रू. १००००) रद्द होऊन पेरणी केलेल्या संपूर्ण क्षेत्राला विमा संरक्षण देण्याची तरतुद या राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेत करून देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेअंतर्गत सन १९९९-२००० रब्बी ते सन २००६-०७ खरीप हंगामापर्यंत रूपये ९२४ कोटींची नुकसानभरपाई अदा करण्यात आलेली आहे.

१) नैसर्गिक आपत्तीमध्ये तसेच कीड व रोगराईचा प्रादुर्भाव झाल्यास शेतकय्रांना सदरील योजनेच्या माध्यमातुन आर्थीक मदत देणे. २) शेतकय्रांच्या शेतामध्ये प्रगत तंत्रज्ञान तसेच योग्य त्या निविष्ठा वापरण्यास प्रोत्साहित करणे. ३) आपतीसमयी शेतकय्रांना आथिक स्थैर्य देण्यामध्ये मदत करणे.

१) योजनेमध्ये कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकय्रांना भाग घेता येतो. २) राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेमध्ये शेतकय्रांकरिता खातेदारांच्या व्यतिरीक्त कुळांसाठी सुद्धा ही योजना खुली ठेवण्यात आलेली आहे.

१) नविन पिकांचा समावेश करून योजनेची व्याप्ती वाढविलेली आहे. ऊस, मुग, उडीद, कापूस, मका व कांदा पिकांचा समावेश नव्याने करण्यात आलेला आहे. २) विमा संरक्षित रकमेवरील मर्यादा काढुन टाकलेली आहे. ३) विमा संरक्षित रकमेची व्याप्ती वाढून त्याची सांगळ सरासरी उत्पन्न व किमान आधारभुत किमतीशी घालण्यात आलेली आहे. त्यामुळे प्रति हेक्टरी पीक कर्जदाराचे विमा संरक्षित रकमेवरील बंधन आपोआप नाहिसे होते. ४) शेतकय्रांना सर्वसाधारन जादा पीक संरक्षित रक्कम (सरासरी) उत्पन्नाच्या १५० टक्क्यापर्यंत विमा उपलब्ध आहे. ५) विविध पिकांचे राजस्व मंडळनिहाय उंबरठा उत्पन्न हे त्यापिकांचे मागील ३ ते ५ वर्षांचे सरासरी उत्पन्न आणि त्या पिकांचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित करण्यात येते. ६) अल्प व अत्यल्प भूधारकांसाठी पीक विमा हप्ता रकमेत १० टक्के अनुदान आहे.

१) तृणधान्यः- भात, खरीप व रब्बी ज्वारी, बाजरी, नाचनी, मका, गहू.

२) कडधान्यः- तुर, उडीद, मुग, हरभरा.

३) गळीतधान्यः- भुईमूग, सोयाबीन, करडई, सुर्यफूल, तीळ, कारळे.

४) व्यापारी पिकेः- ऊस, कापूस, कांदा.

योजनेमध्ये विमा संरक्षित रकमेवर कोणत्याही प्रकारची मर्यादा दिलेली नाही. संबंधित शेतकरी त्याच्याकडे असलेल्या जमिनीच्या क्षेत्राच्या आधारे विमा संरक्षण घेऊ शकतो. प्रति हेक्टरी किमान विमा संरक्षण हे सरासरी उत्पन्नाच्या ६० टक्के किंवा ८० टक्के (या उत्पन्नाला उंबरठा उत्पन्न म्हणतात) गुणिले किमान आधाभूत किमतीवर आधारित असून ३ / ५ वर्षाचे सरासरी उत्पन्न गुणिले किमान आधाभूत किंमत यांच्यापेक्षा १५० टक्क्यांपर्यंत रकमेवर कमाल विमा संरक्षण घेता येईल. क्षेत्राची व रकमेची मर्यादा नाही.

विमा हप्ता दर: विमा हप्त्यांचे सर्वसाधारण दर खालीलप्रमाणे राहतील.

बाजरी व तेलबिया ३.५० टकके किंवा वस्तुनिष्ट दर यापैकी जो कमी असेल तो दर.

उर्वरित खरीप पिके: २.५० टकके किंवा वस्तुनिष्ट दर यांपैकी जो कमी असेल तो दर.

रब्बी हंगाम: गहू १.५० टकके किंवा वस्तुनिष्ट दर यापैकी जो कमी असेल तो दर.

उर्वरित रब्बी पिके: २.०० टकके किंवा वस्तुनिष्ट दर यापैकी जो कमी असेल तो दर.

वार्षिक,व्यापारी व फळवर्गीय पिके: वस्तुनिष्ट दर

विमा हप्त्यावर शासनाकङून मिळणारे अनुदान: या योजनेत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकय्रांसाठी १० टकके अनुदान देण्यात येते.

अल्प भूधारक: १ ते २ टकके हेक्टरपर्यंत धारण केलेले क्षेत्र.

अत्यल्प भूधारक: १ हेक्टरपर्यंत धारण केलेले क्षेत्र.

पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी: पीक विमा योजना लागू करण्यासाठी मका, कांदा व ऊस  पिकांकरिता तालुकास्तरावर व इतर पिकांसाठी महसूल मंङळ हे घटक ठरविण्यात आलेले आहेत. पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित सरासरी उत्पन्न त्या मंङळ / तालुक्यांचे  उत्पन्न राहिल.

नुकसानभरपाई ठरवितांना चालू वर्षी असलेल्या सरासरी उत्पन्नाची तुलने ही त्या मंडळ / तालुक्याच्या उंबरठा उत्पन्नाशी करण्यात येते.

नुकसान भरपाई=   (उंबरठा उत्पन्न – आलेले चालू वर्षाचे सरासरी उत्पन्न/   उंबरठा उत्पन्न )

× विमा संरक्षित रक्कम

विर्दभात घेण्यात येत असलेल्या पिकांचे उंबरठा उत्पन्न हे बहुतांशी ६० टक्के जोखीमस्तरावर ठरविले जात असल्याने परिणामी देय नुकसानभरपाई प्रमाणही कमी राहात असून शेतकय्रांना नैसर्गीक आपत्तीमुळे पिकांचेनुकसान होउनही अपेक्षेइतकी नुकसानभरपाई मिळू शकत नाही. योजनेतील या प्रमुख त्रुटींवर मात करण्यासाठी शासनाने विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या ६ जिल्ह्यातील शेतकय्रांनसाठी विशेषबाब म्हणून कापूस पिकांचे उंबरठा उत्पन्न ८० टक्के जोखिमस्तरावर निश्चित करून त्यासाठी जो ज्यादा विमा हफ्ता दर शेतकय्रांना द्यावा लागेल तो द्यावा लागू नये म्हणून अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकय्रांना देण्यात येणारे अनुदान १० टक्क्यानऐवजी ७५ टक्के व इतर शेतकय्रांना यापूर्वी अनुदान देय नसतांना ५० टक्के अनुदान पॅकेजव्दारे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर पिकांसाठी मात्र उंबरठा उत्पन्न पातळी सर्वसाधारण येणाय्रा जोखीमस्तराप्रमाणे ठेवण्यात आलेली आहे, परंतु अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकय्रांना १० टक्के अनुदानाऐवजी ५० टक्के अनुदान देण्याबाबतची पॅकेजव्दारे तरतुद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतरिम आदेशानुसार कर्जदार शेतकय्रांना पीक विमा योजना सक्तीची नाही. कर्जदार शेतकय्रांना योजना ऐच्छिक झाल्यामुळे बँका कर्जदार शेतकय्रांचा विमा हप्ता वसुलकरून विमा प्रस्ताव विमाकंपनीस पाठविणार नाहीत. कर्जदार शेतकय्रांना नविन नियमानुसार पीक विमा योजनेत भाग घेण्यासाठीची पद्धती बिगर कर्जदार शेतकय्रांप्रमाणे राहनार आहे. कर्जदार शेतकय्रांना बिगर कर्जदार शेतकय्रांप्रमाणे विमा प्रस्ताव पत्र विमा हप्त्यासह ३१ जुलै २००७ पर्यंत बँकाकडे भरून योजनेत सहभागी व्हावे लागेल. (बँका पूर्वीप्रमाणे स्वतः कार्यवाही करणार नाही). कर्जदार शेतकय्रांनी स्वतः (ऐच्छिकरित्या) विमा प्रस्ताव पत्रक विमा हप्त्यासह बँकाकडे भरल्यानंतरच विमा संरक्षण मिळणार आहे.

शेतकय्रांनी घेतलेले पीक कर्ज व विमा योजनेतील सहभाग एकमेकांशी निगडीत राहीलेले नाही. योजनेतील नविन बदल पीक वीमा योजनेची अंमलबजावणी करणारे सर्व संबंधित बँका, जिल्हाधिकारी, विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, यांना कृषी आयुक्तालयामार्फत कळविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सुधारीत वेळपत्रक पुढीलप्रमाणे आहे.

१) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखा, २) राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखा, ३) नजीकच्या विविध कार्यकारी सोसायट्या, ४) कृषी खात्याची मंडळ / तालुका / उपविभाग आणि जिल्हा स्तरावरील कार्यालये, ५) जिल्हाधिकारी कार्यालये.